भोपाल: हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बने। मास्टर प्लान के आधार पर ही ग्राम पंचायत का सुनियोजित विकास हो। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने यह बात विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में कही।
| नल-जल योजना में लगेंगे स्मार्ट मीटरबैठक में बताया गया कि ग्रामीण नल-जल योजनाओं में स्मार्ट मीटर लगेंगे। इनकी रीडिंग सीधे कंट्रोल रूम में दर्ज होगी। इसके बिल भी ऑनलाइन जमा किये जायेंगे। इससे विद्युत बिल जमा नहीं होने से नल-जल योजनाएँ बंद नहीं होगी। |
श्री पटेल ने कहा कि जिस अधिकारी के पास जो जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन जनहित में करें। आपका काम ग्राउण्ड लेवल पर दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सुविधा जिसके लिए है, उसको मिलना सुनिश्चित करें। श्री पटेल ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गुणवत्ता पूर्ण कार्य करवाये जायें। क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायें। उन्होंने कहा कि शौचालय गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए। जो कार्य पूरे हो चुके हैं, उनका भुगतान समय पर किया जाये।
प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश अव्वल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर आने पर बधाई दी। मध्यप्रदेश में 14 लाख 29 हजार 84 के लक्ष्य के विरूद्ध 11 लाख 90 हजार 823 आवास बनाये जा चुके हैं। इस तरह से 83.33 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो चुका है, जो अन्य प्रदेशों से अधिक है।
श्री पटेल ने आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि संस्थाएँ जिस उद्देश्य को लेकर बनायी गयी हैं, उसे पूरा करने में पूरी ताकत लगायें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विकास खण्ड में मिशन का कार्यालय होना चाहिए। अपर मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस ने बताया कि 159 विकासखण्ड में भवन बनाये जा रहे हैं।
श्री पटेल ने कहा कि जिन जिलों में वर्षा कम हुई है, वहाँ के गाँवों में पेय-जल आपूर्ति के लिए पहले से प्लान बनायें। निर्माणाधीन स्टेडियम का कार्य समय-सीमा में पूरा करें।
संभाग स्तर पर पंच-सरपंच सम्मेलन
पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि संभाग स्तर पर पंच-सरपंच सम्मेलन जल्द करवाये। अपर मुख्य सचिव श्री बैंस ने बताया कि प्रशिक्षण केन्द्रों में स्मार्ट क्लास-रूम बनाये जायेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यान्ह भोजन योजना में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन दूध दिया जाता है। बैठक में सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री अमित राठौर, संचालक वाल्मी श्रीमती उर्मिला शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।