बेंगलुरु. कर्नाटक सरकार ने बुधवार को किसानों की कर्जमाफी का एलान किया। इसके तहत 50 हजार रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। सिद्धारमैया सरकार के फैसले से राज्य के बजट पर 8165 करोड़ का बोझ पड़ेगा। इससे पहले यूपी, महाराष्ट्र और पंजाब सरकार किसानों की कर्जमाफी की बात कह चुके हैं।
न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, कर्नाटक सरकार के फैसले से राज्य के 22 लाख 27 हजार 506 किसानों पर असर पड़ेगा। इन सभी ने कोऑपरेटिव बैंकों से लोन लिया था।
– सीएम सिद्धारमैया के मुताबिक, “किसान परेशान थे। वे कर्जमाफी की मांग कर रहे थे। हमने उन्हीं की मांग को पूरा किया। ये राज्य की वित्तीय हालत पर भी असर डालेगा।”
– “हमने ये फैसला किसानों के हित में लिया है, ताकि 22 लाख से ज्यादा किसानों को बचाया जा सके। जिन किसानों ने कोऑपरेटिव बैंकों से 50 हजार तक लोन लिया था, उन्हें अब ये चुकाना नहीं होगा।”
– बता दें कि राज्य के 22 लाख 27 हजार 506 किसानों ने कोऑपरेटिव बैंकों से 10 हजार 736 करोड़ का लोन लिया था।
– “हमने ये फैसला किसानों के हित में लिया है, ताकि 22 लाख से ज्यादा किसानों को बचाया जा सके। जिन किसानों ने कोऑपरेटिव बैंकों से 50 हजार तक लोन लिया था, उन्हें अब ये चुकाना नहीं होगा।”
– बता दें कि राज्य के 22 लाख 27 हजार 506 किसानों ने कोऑपरेटिव बैंकों से 10 हजार 736 करोड़ का लोन लिया था।
और क्या बोले सिद्धारमैया?
– “राष्ट्रीय और ग्रामीण बैंकों से लोन लिए किसानों की कर्जमाफी के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए।”
– “सिर्फ 20% किसान ही कोऑपरेटिव बैंकों से लोन लेते हैं, बाकी 80% तो राष्ट्रीय, ग्रामीण और दूसरे बैंकों से कर्ज लेते हैं। ये बैंक केंद्र के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं।”
– “राष्ट्रीय और ग्रामीण बैंकों से लोन लिए किसानों की कर्जमाफी के लिए केंद्र सरकार को भी आगे आना चाहिए।”
– “सिर्फ 20% किसान ही कोऑपरेटिव बैंकों से लोन लेते हैं, बाकी 80% तो राष्ट्रीय, ग्रामीण और दूसरे बैंकों से कर्ज लेते हैं। ये बैंक केंद्र के ही अधिकार क्षेत्र में आते हैं।”
कर्ज माफी पर क्या है सरकारों का रुख?
– एमपी: राज्य के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी का सवाल नहीं उठता। वे इसके पक्ष में नहीं हैं।
– महाराष्ट्र: आंदोलन कर रहे किसानों को बड़ी जीत तब मिली, जब महाराष्ट्र सरकार ने मापदंडों के आधार पर पूरी तरह कर्ज माफी का फैसला लिया। यहां कर्ज माफी के लिए पैनल बनेगा।
– उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया जाए। 2 करोड़ 15 लाख किसानों के एक लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया।
– पंजाब: हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 एकड़ तक के किसानों के 2 लाख तक के कर्ज पूरी तरह माफ करने का एलान किया। इसका फायदा 10.25 लाख किसानों को मिलेगा।
– केंद्र: अरुण जेटली ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र मदद नहीं करेगा। राज्यों को इसके लिए खुद पैसा जुटाना होगा।
– एमपी: राज्य के कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने कहा है कि किसानों के लिए कर्ज माफी का सवाल नहीं उठता। वे इसके पक्ष में नहीं हैं।
– महाराष्ट्र: आंदोलन कर रहे किसानों को बड़ी जीत तब मिली, जब महाराष्ट्र सरकार ने मापदंडों के आधार पर पूरी तरह कर्ज माफी का फैसला लिया। यहां कर्ज माफी के लिए पैनल बनेगा।
– उत्तर प्रदेश: योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही फैसला किया था कि उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ किया जाए। 2 करोड़ 15 लाख किसानों के एक लाख रुपए तक कर्ज माफ करने का फैसला लिया गया।
– पंजाब: हाल ही में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5 एकड़ तक के किसानों के 2 लाख तक के कर्ज पूरी तरह माफ करने का एलान किया। इसका फायदा 10.25 लाख किसानों को मिलेगा।
– केंद्र: अरुण जेटली ने कहा है कि किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र मदद नहीं करेगा। राज्यों को इसके लिए खुद पैसा जुटाना होगा।